रांची : अगर झारखंड सरकार समय पर योजनाओं को पूरा नहीं करेगी, तो केंद्र सरकार राशि नहीं देगी. ऐसे में बड़ी संख्या में सड़क और पुल का काम पूरा करने के लिए झारखण्ड सरकार को अपनी राशि खर्च करनी होगी. केंद्र सरकार पीएम ग्राम सड़क योजना वन और आरसीपीएलडब्ल्यूइ की इन योजनाओं से अपना हाथ खींच लेगी.
प्रदेश को केवल पीएमजीएसवाइ वन की योजनाओं को ही पूरा करने में बड़ी राशि खर्च करनी होगी. अभी केंद्र 60% और राज्य सरकार 40% राशि योजनाओं के लिए दे रही है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एनएन सिन्हा ने बातचीत में बताया कि आरसीपीएलडब्ल्यूइ की परियोजना मार्च 2023 तक पूरी करनी होगी. इसके लिए यह समय निर्धारित है.
अगर इस वक्त में काम नहीं हुआ, तो राज्य सरकार पैसा देगी. सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य को खुद खर्च करना होगा. जो राशि भारत सरकार से मिली है और उसका उपयोग नहीं हुआ है, तो उसे भी वापस करना होगा. पीएमजीएसवाइ वन के लिए सितंबर 2022 तक का समय निर्धारित है. अभी बहुत योजनाएं बची हुई हैं. हालांकि राज्य की ओर से कहा जा रहा है कि जमीन नहीं मिलने से योजनाएं प्रभावित हैं.
कहीं-कहीं वन भूमि से योजनाएं प्रभावित हुई हैं. केंद्रीय सचिव श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क योजना देने के लिए तैयार है. परंतु राज्य सरकार अब तक दी गयी योजनाओं पर एग्रीमेंट करे और उसका वर्क ऑर्डर जारी करे.
