रांची : झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने राज्य में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
उन्होंने बताया कि बैठक में स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार 30.09.2022 तक देने की स्वीकृति दी गई. सातवें परिशोधित वेतनमान हेतू विकल्प चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक मीयाद विस्तार दिया गया है. प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और माध्यमिक स्कूलों के 29,175 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. 2022-23 योजना मद में तृतीय निकासी की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि में सुधार किया गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अब उपांतरित राशि का लाभ मिलेगा. 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 के स्थान पर अब 1500 मिलेगा. केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अधीन नये सिरे से झारखंड में बांध सुरक्षा समिति गठित करने का फैसला लिया गया है. झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के चतुर्थ वर्गीय स्टाफ़ एक महीने का क्षतिपूर्ति छुट्टी मानदेय भुगतान करने का फैसला लिया गया है. झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन प्रदेश के एससी, एसटी एवं पिछड़ावर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि में बदलाव किया गया है.
