रांची : राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री मुताबिक , पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता। मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि अष्टमंंगल कमेटी के साथ हुई बैठक के आलाोक में नियमावली बनाई गई जिसमें पारा शिक्षकों के वेतन में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। उसी वक़्त तय हो गया था. कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है।
वहीं उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का फैसला लिया गया. जबकि सरकारी शिक्षकों के तनख्वाह में तीन प्रतिशत की ही वृद्धि होती है। इधर, मंत्री के इस बयान पर पारा शिक्षकों में रोष है। कई पारा शिक्षकों ने कहा है कि महाधिवक्ता ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की सिफ़ारिश की थी।
मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आनलाइन आवेदन शुरू
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आनलाइन आवेदन सोमवार को शुरू हो गई। इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित है। इस परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें कीटपालक एवं समकक्ष के 268 तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 नवंबर तक निर्धारित की है। इधर, आयोग ने आवेदन की तिथियाें में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 नवंबर तक हो सकेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर 14 नवंबर तक अपलोड होंगे। आनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का सुधार 14 से 17 नवंबर तक हो सकेगा।
