झारखण्ड : सरकारी स्कूल में जो बच्चे “अंडा” नहीं खाएंगे, उसे फल देगी सरकार !

The government will give fruits to the children who do not eat "egg"

Ranchi : झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1-8 तक के बच्चों को अब हफ्ते में 5 दिन अंडा मिलेगा. जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें सरकार फल देगी. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. इस पहल से सरकारी स्कूलों के 32 लाख बच्चों को सीधे फायदा होगा. सीएम सोरेन पहले ही कह चुके हैं कि. राज्य सरकार बच्चों को पौष्टिक आहार देकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहती है. सितंबर महीने के कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ था कि. पीएम पोषण शक्ति निर्माण के अधीन सरकार सप्ताह में दो दिन की जगह पांच दिन अंडा देगी. वहीं बता दें कि देश के कई राज्यों जैसे- कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत चावल, दाल, सब्जी के साथ अंडा मिलता है.

क्यों दिया जाना है अंडा !

वहीं स्कूल में सभी बच्चों को अंडा देने का उद्देश्य यह है, ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आयें और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे. इससे कुपोषण जैसी समस्या पर काफी हद तक कण्ट्रोल पाया जा सकता है. अर्थशास्त्री ज्या द्रेंज ने बीते दिनों सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को एक पत्र लिखा था. जिसमें कहा था कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को हर दिन एक-एक अंडा दिया जाए. उन्होंने बताया था कि स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम है. जो आते हैं, उनमें भी कुपोषण की संख्या ज्यादा है. ऐसे में जरूरी है कि सभी बच्चों को एक-एक अंडा दिया जाए. इससे बच्चों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी. साथ ही बच्चों का स्कूल आने के प्रति रूझान भी बढ़ेगा.

रघुवर कार्यकाल में अंडा तीन से घटाकर दो हो गयी थी

झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मौजूदा में सप्ताह में दो दिन अंडा दिया जा रहा है. रघुवर सरकार के समय यह अंडा तीन दिन मिलता था. एक अंडे की कीमत चार रूपए थी. वहीं बाद में अंडा का दाम बढ़कर छह रूपए हो गया. तब रघुवर सरकार ने तीन दिन की जगह दो दिन ही अंडा देने का निर्णय किया. अब अंडे को प्रतिमाह पांच दिन किया जा रहा है.

पांच दिन अंडा देने पर सरकार को खर्च करना होगा 400 करोड़ !

मीड डे मील योजना के अधीन भोजन देने में केंद्र और झारखण्ड सरकार का हिस्सा 60 : 40 है. अंडा देने का पूरा खर्च स्वंय राज्य सरकार उठाती है. रघुवर सरकार से अबतक हफ्ते में दो दिन अंडा देने में सरकार करीब 175 करोड़ रुपए खर्च करती है. वहीं अब पांच दिन देने से यह खर्च बढ़कर 400 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है.

 

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